जगात कुठेही युद्ध भडकले, मानवाधिकारांचा प्रश्न उभा राहिला किंवा एखाद्या देशावर निर्बंध लादण्याची वेळ आली, की एक नाव हमखास पुढे येते—संयुक्त राष्ट्र संघ. पण प्रत्येक मोठ्या संघर्षानंतर एक प्रश्न पुन्हा डोके वर काढतो: संयुक्त राष्ट्र खरंच प्रभावी आहे का, की ते केवळ निवेदने देणारे व्यासपीठ ठरले आहे?
स्थापनेपासून आजवर
१९४५ मध्ये दुसऱ्या महायुद्धाच्या विध्वंसानंतर जागतिक शांतता राखण्यासाठी या संघटनेची स्थापना झाली. राष्ट्रांमधील वाद शांततेने सोडवणे, मानवी हक्कांचे रक्षण करणे आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्य वाढवणे ही त्यामागची मूलभूत उद्दिष्टे होती. महासभा, सुरक्षा परिषद, आंतरराष्ट्रीय न्यायालय यांसारख्या रचनांमुळे ही संघटना सशक्त वाटते.
मात्र, प्रत्यक्ष कारवाईच्या वेळी चित्र वेगळे दिसते.
व्हेटोचे राजकारण
सुरक्षा परिषदेतील पाच कायम सदस्य—अमेरिका, रशिया, चीन, फ्रान्स आणि ब्रिटन—यांना असलेला ‘व्हेटो’ अधिकार हा संघटनेच्या कार्यक्षमतेसमोरचा सर्वात मोठा अडथळा मानला जातो. कोणत्याही ठरावावर या देशांपैकी एकाने विरोध केला, की प्रस्ताव अडतो. परिणामी, युद्धविराम, निर्बंध किंवा हस्तक्षेप यासंबंधीचे निर्णय अनेकदा राजकीय हितसंबंधांमध्ये अडकून पडतात.
युक्रेनमधील संघर्ष असो, पश्चिम आशियातील तणाव असो किंवा आफ्रिकेतील यादवी—संयुक्त राष्ट्राची भूमिका बहुधा निवेदनांपुरती मर्यादित राहिल्याची टीका वारंवार होते.
तरीही अस्तित्व का महत्त्वाचे?
संयुक्त राष्ट्र केवळ युद्धविषयक प्रश्नांपुरते मर्यादित नाही. निर्वासितांचे पुनर्वसन, अन्नसुरक्षा, आरोग्य, हवामान बदल, शिक्षण यांसारख्या क्षेत्रांत त्याची विविध अंगभूत संस्थांमार्फत व्यापक कामगिरी आहे. जागतिक व्यासपीठ म्हणून लहान व विकसनशील देशांना आपली भूमिका मांडण्याची संधी येथे मिळते.
म्हणूनच “संयुक्त राष्ट्र अस्तित्वात आहे का?” हा प्रश्न प्रत्यक्ष भौतिक अस्तित्वाबद्दल नसून त्याच्या प्रभावीपणाबद्दल आहे.
सुधारणा अनिवार्य?
आजच्या बहुध्रुवीय जगात संघटनेच्या रचनेत बदल करण्याची मागणी जोर धरत आहे. सुरक्षा परिषदेचा विस्तार, विकसनशील देशांना कायम सदस्यत्व, व्हेटो अधिकारावर पुनर्विचार—या सुधारणा झाल्याशिवाय संयुक्त राष्ट्र अधिक प्रतिनिधिक आणि परिणामकारक होणार नाही, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
निष्कर्ष
संयुक्त राष्ट्र “खरंच असतं” — पण त्याची ताकद महासत्तांच्या राजकीय इच्छाशक्तीवर अवलंबून असते. जागतिक शांततेसाठी एक व्यासपीठ म्हणून त्याचे महत्त्व नाकारता येत नाही. मात्र, बदलत्या जागतिक वास्तवाशी सुसंगत सुधारणा केल्यासच या संघटनेवरील विश्वास अधिक दृढ होईल.
आजचा खरा प्रश्न असा आहे: संयुक्त राष्ट्राला बळ देण्याची तयारी जग दाखवेल का?
