भारतीय लोकशाहीची ओळख “प्रजासत्ताक” अशी दिली जाते. संविधानाच्या प्रस्तावनेत सर्व सत्ता जनतेकडून प्रवाहित होते, असे स्पष्टपणे नमूद आहे. मात्र स्वातंत्र्याला सात दशकांहून अधिक काळ उलटून गेल्यानंतरही एक मूलभूत प्रश्न आजही अनुत्तरितच आहे — खरोखरच प्रजा सत्ताक आहे का?
निवडणुकीच्या दिवशी मतदार राजा ठरतो. पण मतदान झाल्यानंतर तोच मतदार सामान्य नागरिक बनतो. धोरणनिर्मिती, प्रशासकीय निर्णय, विकास आराखडे, खर्चाचे प्राधान्यक्रम — या सर्व प्रक्रियांत नागरिकांचा प्रत्यक्ष सहभाग नगण्य आहे. लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासकीय यंत्रणा यांच्यामध्ये प्रजा केवळ निरीक्षकाच्या भूमिकेत उरते.
लोकशाहीत प्रश्न विचारणे हा नागरिकांचा हक्क आहे. मात्र आज प्रश्न विचारणाऱ्यालाच संशयाच्या नजरेने पाहिले जाते. माहिती मिळवणे अवघड होत चालले आहे, उत्तरदायित्व धूसर होत आहे आणि पारदर्शकता केवळ घोषणांपुरती मर्यादित राहिली आहे. अशा परिस्थितीत “सत्ता जनतेकडे आहे” हा दावा कितपत वास्तववादी आहे, याचा आत्मपरीक्षणाचा क्षण समाजासमोर उभा ठाकतो.
याच पार्श्वभूमीवर माध्यमांची भूमिकाही नव्याने तपासण्याची गरज आहे. बातम्या देणे हे माध्यमांचे कर्तव्य आहेच; पण त्याहून महत्त्वाचे कर्तव्य म्हणजे सत्तेला प्रश्न विचारणे. दुर्दैवाने अनेकदा माध्यमे सत्तेची भाषा बोलताना दिसतात, सत्तेचा जाब मागताना नव्हे.
म्हणूनच, केवळ बातमी देणारी नव्हे तर प्रशासनाला सातत्याने प्रश्न विचारणारी वृत्तसंस्था ही काळाची गरज बनली आहे. “प्रशासन” ही संकल्पना याच गरजेचे प्रतीक आहे. धोरणे जाहीर झाली म्हणजे ती यशस्वी झाली असे नव्हे; अंमलबजावणी झाली का, लाभ कुणाला मिळाला, आणि सामान्य माणसाचे आयुष्य प्रत्यक्षात बदलले का — हे प्रश्न विचारणे आवश्यक आहे.
लोकशाही ही सत्ताधाऱ्यांची सोय नसून नागरिकांची जबाबदारी आहे. प्रश्न न विचारणारी जनता आणि प्रश्न न विचारणारी माध्यमे असतील, तर प्रजासत्ताक हळूहळू कागदोपत्री उरेल. म्हणूनच आज गरज आहे निर्भीड प्रश्नांची, तथ्याधारित चर्चेची आणि उत्तरदायित्वाची मागणी करणाऱ्या पत्रकारितेची.
प्रजा सत्ताक आहे का, हा प्रश्न विचारला जातो तेव्हाच प्रजा सत्ताक होण्याची प्रक्रिया सुरू होते.
