शहरांचा गोंधळ आणि मतदारांची जबाबदारी
महाराष्ट्रातील शहरे आज विकासाच्या नव्हे, तर अव्यवस्थेच्या प्रतीकासारखी उभी आहेत. उंचच उंच इमारती, पण पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकरवर अवलंबून असलेले नागरिक; रुंद रस्त्यांचे फलक, पण रोजची वाहतूक कोंडी; ‘स्मार्ट सिटी’ची जाहिरातबाजी, पण पावसात वाहणारे नाले—हेच आजच्या शहरी वास्तवाचे विदारक चित्र आहे.
हे सगळे अचानक घडलेले नाही. वर्षानुवर्षे चाललेली नियोजनशून्यता, भ्रष्टाचाराकडे केलेले जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष आणि केवळ निवडणुकीपुरते जागे होणारे लोकप्रतिनिधी यांचा हा परिणाम आहे. शहरांचे नियोजन आराखड्यांत बंदिस्त राहिले; अंमलबजावणी मात्र रस्त्यावरच हरवली.
महानगरपालिका, नगरपरिषद आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था या लोकशाहीच्या जवळच्या पायऱ्या आहेत. पण आज या संस्था नागरिकांच्या प्रश्नांपासून तुटलेल्या दिसतात. कचरा व्यवस्थापन, प्रदूषण, सार्वजनिक वाहतूक, परवडणारी घरे, आरोग्य सेवा—या मूलभूत प्रश्नांवर ठोस निर्णय घेण्याऐवजी राजकीय श्रेयवाद, ठेकेदारी आणि घोषणांचा पाऊस सुरू आहे.
यासाठी जबाबदारी केवळ सत्ताधाऱ्यांची नाही; मतदारही या अपयशाचे भागीदार आहेत. प्रत्येक वेळी त्याच घोषणा, तीच चेहरे आणि तोच निष्काळजी कारभार असूनही आपण डोळे झाकून मतदान करत राहिलो. शहर बिघडत गेले, पण मतदानाचा निकष बदलला नाही—हीच खरी शोकांतिका आहे.
येणारी निवडणूक ही केवळ सत्ता बदलाची संधी नसून, शहरी राजकारणाला आरसा दाखवण्याची वेळ आहे. भावनिक मुद्दे, जात-धर्माचे राजकारण आणि पोकळ आश्वासनांना झिडकारून नागरिकांनी थेट प्रश्न विचारले पाहिजेत—
तुमचा शहरासाठीचा आराखडा काय?
पाणीटंचाई आणि वाहतूक कोंडीवर उपाय कधी?
प्रदूषण आणि बेकायदेशीर बांधकामांवर कारवाईची हिंमत आहे का?
शहरे राहण्यायोग्य ठेवायची असतील, तर मतदारांनी ‘कमी वाईट’ नव्हे, तर ‘खरंच योग्य’ पर्याय निवडला पाहिजे. अन्यथा उद्या पुन्हा तेच प्रश्न, तीच चीड आणि तीच हतबलता उरते.
लोकशाहीत मतदान हा हक्क असला, तरी तो निष्काळजीपणे वापरण्याचा परवाना नाही. डोळस मतदान हाच शहरी ऱ्हासावरचा पहिला उपाय आहे.
