पुणे, दि. __ :
लोकमान्यनगर म्हाडा वसाहतीतील रहिवाशांचा पुनर्विकासाचा लढा निर्णायक टप्प्यात आला आहे. १९६५ मध्ये बांधलेल्या या इमारतींना आता साठ वर्षं पूर्ण झाली असून अनेक इमारतींना पुणे महापालिकेने धोकादायक म्हणून घोषित केले आहे. रहिवासी कायदेशीर मार्गाने विकसक नेमून, प्रीमियम भरून, म्हाडा व महापालिकेकडून मंजुरी घेत पुनर्विकासाची प्रक्रिया पुढे नेत होते. एका सोसायटीचा प्लॅन महापालिकेत अंतिम टप्प्यात होता.
मात्र कसबा मतदारसंघाचे आमदार हेमंत रासने यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून “लोकमान्यनगरचा एकत्रित पुनर्विकास करावा” अशी मागणी केली. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी “पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती द्यावी” असा शेरा मारत म्हाडाला आदेश दिले. परिणामी सुरळीत सुरू असलेली “एकल पुनर्विकास” प्रक्रिया एका झटक्यात थांबवली गेली.
रहिवाशांचा सवाल आहे की –
• लोकांच्या आयुष्याशी संबंधित पुनर्विकासाचा प्रश्न राजकीय स्वप्नांसाठी कसा थांबवला जाऊ शकतो?
• ढासळत्या इमारतींमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांच्या सुरक्षेची जबाबदारी सरकार घेणार आहे का?
• म्हाडाने अद्याप एकाही सोसायटीला अधिकृत स्थगिती पत्र दिलेले नाही, तरी संपूर्ण प्रक्रिया का थांबवली आहे?
आज लोकमान्यनगर वसाहतीतील शेकडो रहिवासी रस्त्यावर उतरले आणि जोरदार निदर्शनं केली. “आमच्या जीवाशी खेळ करून राजकारण करू नका” असा इशारा यावेळी देण्यात आला. रहिवाशांनी स्पष्ट केले की स्थगिती उठेपर्यंत हा संघर्ष सुरू राहील. कायदेशीर मार्गाने लढा तर सुरू आहेच, पण मुख्यमंत्री व संबंधित अधिकाऱ्यांना थेट सामोरे जाण्याची तयारीही दर्शवण्यात आली आहे.
रहिवाशांचा ठाम पवित्रा : “आमच्या सुरक्षिततेपेक्षा राजकारण मोठं नाही; स्थगिती उठेपर्यंत लढा सुरूच राहील.”
