आमदारांनी विधानसभेत सरकारकडे खालील महत्त्वाच्या मागण्यांची
१ *आरोग्य*
महाराष्ट्र विधिमंडळ अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात औंध जिल्हा रुग्णालयाच्या आवारात अत्याधुनिक सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल उभारण्याची मागणी विधानसभेत केली.
वैद्यकीय पायाभूत सुविधांसाठी अधिक निधी खर्च करावा.
नागरिकांना वेळेवर आणि दर्जेदार आरोग्यसेवा मिळावी.
सामान्य नागरिकांना अत्याधुनिक आणि किफायतशीर उपचार मिळावेत यासाठी औंध जिल्हा रुग्णालयातील बाह्य विभाग, शस्त्रक्रिया कक्ष, अतिदक्षता विभाग, डायलेसिस, एमआरआय आणि इतर विभाग अद्ययावत करावेत.
प्रधानमंत्री मा.नरेंद्रजी मोदी यांच्या धोरणानुसार एम्स हॉस्पिटलच्या धर्तीवर औंध रुग्णालयाच्या आवारात अत्याधुनिक सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल उभारण्याचा प्रस्ताव मंजूर करून तातडीने निधी उपलब्ध करून द्यावा.
काही रुग्णालयांत रुग्णांना ठराविक दुकानदारांकडून औषधे खरेदी करण्यास भाग पाडले जाते, औषधाच्या मूळ किमतीच्या काही पट रक्कम नागरिकांकडून घेतली जाते त्यामुळे रुग्णांच्या कुटुंबियांवर आर्थिक भार वाढतो. यामुळे सरकारने तातडीने सर्जिकल साहित्याच्या किमतींवर नियंत्रण आणून या अन्यायकारक प्रथांना आळा घालावा.
नोंदणीकृत रुग्णालयांनी बॉम्बे नर्सिंग कायद्यानुसार तपासणी आणि सेवा शुल्क यासंबंधी स्पष्ट माहिती प्रसारित करावी. तसे न करणाऱ्या रुग्णालयांवर कठोर दंडात्मक कारवाई करावी आणि गरज असल्यास त्यांची नोंदणी काही काळासाठी स्थगित करावी.
बनावट औषधांचा धोका ओळखून यावर उपाय म्हणून राज्यातील औषध साठा आणि गुणवत्ता तपासण्यासाठी ई-औषधी प्रणालीचा उपयोग करावा, तसेच NABL प्रमाणित प्रयोगशाळेत औषधांच्या गुणवत्तेची तपासणी अनिवार्य करावी.
वैद्यकीय महाविद्यालये आणि रुग्णालयांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वैद्यकीय अधिकारी आणि पॅरामेडिकल कर्मचाऱ्यांच्या जागा रिक्त आहेत. या पदांची भरती तातडीने पूर्ण करून सार्वजनिक आरोग्यसेवा सक्षम करावी.
औंध जिल्हा रुग्णालयाच्या विस्तारीकरणासाठी आणि आरोग्यसेवेच्या सक्षमीकरणासाठी आवश्यक पावले उचलावीत.
२ *सामाजिक समतोल*
महाराष्ट्र विधिमंडळ अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात शहरी भागातही 'शबरी आदिवासी घरकुल योजना' लागू करावी अशी मागणी केली.
आदिवासी बांधवांच्या हक्कांसाठी विधानसभेत ठाम भूमिका
शिक्षणासाठी शहरात स्थलांतरित होणाऱ्या कुटुंबांना हक्काचे घरकुल मिळावे
वाकड आदिवासी वस्तीगृहातील सोयी-सुविधांची दुरवस्था दूर करण्याची गरज
जागतिक आदिवासी दिन भव्य प्रमाणात साजरा करण्याचा आग्रह
चिंचवड विधानसभेत आदिवासी बांधव व विद्यार्थ्यांच्या समस्यांसाठी ठोस आवाज उठवला. ग्रामीण भागात राबवली जाणारी 'शबरी आदिवासी घरकुल योजना' शहरी भागातही लागू करावी, अशी मागणी सरकारकडे केली.
➡️ वस्तीगृहात मूलभूत सुविधांचा अभाव
पिंपरी चिंचवडमधील वाकड येथील आदिवासी वस्तीगृहात भोजनालय अद्याप सुरू नाही, त्यामुळे विद्यार्थी बाहेरच्या अन्नावर अवलंबून आहेत. यावर तातडीने उपाययोजना करावी, अशी विधानसभेत मागणी केली.
➡️ आदिवासी संस्कृतीचे जतन आणि जागरूकता महत्त्वाची
९ ऑगस्ट जागतिक आदिवासी दिन हा महापालिका स्तरावर मोठ्या प्रमाणात साजरा व्हावा. यामुळे आदिवासी हक्क, संस्कृती आणि त्यांच्या विकासाविषयी जनजागृती होईल.
३ *गैरव्यवहार भ्रष्टाचाराल थारा नाही*
चिंचवड-थेरगाव बटरफ्लाय ब्रिज गैरव्यवहाराच्या सखोल चौकशीची मागणी
४ *पर्यावरण स्नेही विकास*
नदी प्रदूषण करणाऱ्या उद्योगांवर कठोर कारवाई करा
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरातील मुळा-मुठा, पवना आणि इंद्रायणी या नद्यांमध्ये रासायनमिश्रीत सांडपाणी प्रक्रिया न करता सोडले जात असल्याने पर्यावरण आणि आरोग्य धोक्यात आल्याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडत मुद्दा विधानसभेत उपस्थित करण्यात आला.
मानवीय शंकरभाऊ समस्त पिंपरी चिंचवड नागरिकांच्या वतीने आपले आभार
सोबतच आपण वाहतूक कोंडी,शहराची सांस्कृतिक ओळख,वाढती गुन्हेगारी,उद्योगस्नेही प्रशासन,स्वच्छ पाणीपुरवठा यांसारख्या महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा विधानसभेत आवाज उठवत राहावं.
भविष्यात आपलं नेतृत्व शहरासाठी संतुलित,सुरक्षित,शाश्वत आणि दिशादर्शक ठरेल ही खात्री
