भारतासाठी हे नक्कीच कौतुकास्पद आहे. सर्व नेते आपल्या पंतप्रधानांशी व्यक्तिगत बोलताना देश म्हणून नक्कीच अभिमान वाटतो. पण हा गौरव वाटताना या परिषदेच्या खर्चाचे आकडे बघितले तेव्हा खूप अस्वस्थता आली. या परिषदेवर आपण ४२५५ कोटी रुपये फक्त सुशोभन करण्यासाठी खर्च करत आहोत. परिषदेच्या आतील आणि जेवण हा खर्च वेगळाच आहे. आत जेवणासाठी ५०० पदार्थ आहेत. जेवणासाठी चांदी, सोन्याचा वर्ख असलेली ताटे खास कुशल कारागिर बोलावून बनवली आहेत. या ५०० पदार्थ बनविण्यासाठी २५०० लोक काम करत आहेत. राजधानीत सर्वत्र सजावट करून कारंजी बसवली आहेत. भारतासारख्या गरीब असलेल्या देशात हे घडते आहे हे जास्त वेदनादायक आहे. आंतरराष्ट्रीय राष्ट्रप्रमुख आल्याने हे करायला हवे. असे युक्तिवाद केले जातील पण इतर देशांनी त्यांच्याकडे परिषद घेतली तेव्हा इतका खर्च केला नव्हता हे लक्षात घ्यायला हवे.
अर्जेंटिना ने ११ कोटी डॉलर्स खर्च केला होता. जपान ने ३२ कोटी डॉलर्स तर इंडोनेशियाने ३.३ कोटी डॉलर्स खर्च केला होता. जर्मनीने ९.४ कोटी डॉलर्स आणि भारत देश ५० कोटी डॉलर्स खर्च करत आहे, याचे समर्थन कसे करायचे? जर्मनी आपल्यापेक्षा श्रीमंत देश असूनही अल्प खर्च करताना आपणच असे का वागतो आहोत? जर्मनीच्या सहा पट खर्च होतोय आणि विशेष म्हणजे जर्मनीचे दरडोई उत्पन्न ५९ हजार आहे तर भारताचे आहे फक्त सात हजार. इतक्या गरीब देशाने असे का वागावे ?
इतका खर्च करणाऱ्या देशावर कर्ज १५५ लाख कोटी आहे आणि त्यावर आपण ९.२८ लाख व्याज भरत आहोत. कर्जबाजारी देश सेंट्रल व्हिस्ता बांधतो आहे आणि अशा परिषदांवर इतका खर्च करतो आहे. पुन्हा दिल्लीत गरीब दिसू नयेत म्हणून काही ठिकाणी मोठे पडदे लावले आहेत तर काही ठिकाणी बुलडोझर ने झोपड्या पाडल्या आहेत. अशावेळी हमखास एशियाडपासून राष्ट्रकुलमध्ये झालेला कॉंग्रेस काळातला खर्च काही जण सांगतील पण तुलना केली तरी हा अतिरेकच आहे. नुसत्या 'नमस्ते ट्रम्प' या कार्यक्रमात १०० कोटी या सरकारने उधळले होते यावरून कल्पना यावी.
केवळ हे सरकारच नव्हे तर सर्व पक्ष सरकारे अशीच वागत आहेत. सर्व पक्षांच्या बैठका या पंचतारांकित हॉटेलात होतात. INDIA ची मुंबईत झालेली बैठक अशीच खूप खर्चिक होती. मुख्यमंत्री, राज्यपाल ज्या कार्यक्रमात जातात तिथेही हेच अनुकरण होत असते. राज्यपाल भवनात तर मनोरंजन कार्यक्रमात खूप उधळपट्टी होते. इव्हेंट मॅनेजमेंट नावाचे ठेकेदार निर्माण झाल्यापासून प्रत्येक कार्यक्रमावर अशीच उधळपट्टी सुरू आहे. हे करताना आपण गरीब माणसांचे प्रतिनिधी आहोत याची जाणीव कुणालाच नसते.
मुळात या सर्व नेत्यांना आपण कोणाचे प्रतिनिधी आहोत याचेच भान उरले नाही. एका भुकेकंगाल देशातील गरीब माणसांचा देश आहे. त्यातील गरीब माणसांची घरे कशी आहेत. त्यांची पाडे, पाले कशी आहेत,
रस्त्यावर राहणारे लोक कसे राहतात आणि त्याच देशात आपण फक्त २७०० कोटीचा मंडप दोन दिवसासाठी उभारतो आहोत? याची काहीच टोचणी लागत नसेल? दिल्ली आणि उरलेला भारत याचे काहीच कनेक्शन नाही का? प्रश्न या रकमेचा नाही तर मानसिकतेचा आहे. आपण कोणाचे प्रतिनिधी आहोत हे विसरण्याचा आहे. विसंगती म्हणजे इतकी उधळपट्टी करून या सर्व नेत्यांना राजघाटावर नेले जाणार आहे. गांधींना सरकार वंदन करणार आहे आणि आपले सरकार गांधीजींच्या विचारांवर कशी वाटचाल करते आहे हे सांगणार आहे. पण याच गांधींनी साधेपणा या देशातील दारिद्र्याशी जोडला. देशातील लोकांना घालायला कपडे नाहीत म्हणून पंचा घातला. बनारस येथे ऐकायला आलेले श्रीमंत श्रोते सोन्याचे दागिने घालून आले तर गांधीजींनी यांच्या त्या प्रसिद्ध भाषणात तुम्ही या गरीब देशातील भुकेकंगाल माणसांच्या देशात राहत आहात याचे भान ठेवा, अशी त्या श्रीमंतांची कानउघाडणी केली होती आणि त्याच देशात ही उधळपट्टी सुरू आहे. खर्चाच्या रकमेपेक्षा आपण कोणाचे प्रतिनिधी आहोत ? आपण कोणत्या देशात हे करतो आहोत? याचे भान नसणे हे जास्त व्यथित करणारे आहे
